सरकारी योजना

देशभर में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सम्मेलन, किसान चौपाल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और खेतों में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), ICAR संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे।

पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब राज्य सरकार इस योजना को जमुई, रोहतास, नवादा, बांका, मुंगेर और कैमूर में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे इन जिलों में सौर ऊर्जा उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा मिल सकता है।

एग्री वेलफेयर पोर्टल पर किसानों को खेती से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां एक ही जगह मिल सकेंगी। इसमें मौसम की जानकारी, खेती के नए तरीके, खाद-बीज की उपलब्धता और मंडियों के भाव जैसी जानकारियां शामिल हैं।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) के अनुसार, भारत में करीब 1.396 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस पाया जाता है। बांस की विविधता के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

राज्य सरकार ने किसानों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए ₹5,000 की अग्रिम सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की है। इस राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

पराली की समस्या कम करने के लिए धान की ऐसी किस्मों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। कृषि मंत्री ने पूसा-44 जैसी लंबी अवधि वाली किस्मों के बजाय पूसा 2090 और PR126 जैसी कम अवधि वाली किस्मों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। बिहार के गया जिले को पहला, राजस्थान के नागौर को दूसरा और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले को तीसरा स्थान मिला।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में शामिल हैं।

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, अब गन्ना किसानों से 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाएगा।

बिहार कृषि विभाग की पौधा संरक्षण उत्पादन वितरण योजना 2026-27 के तहत कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और फ्रूट फ्लाई ट्रैप पर किसानों को 75 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार ने कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में 455 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,900 रुपये, मक्का का 2,410 रुपये और हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

प्रदेश में गन्ने की खेती और एथेनॉल उत्पादन पहले से बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इससे दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल से विमान ईंधन बनाने वाली तकनीकों को बढ़ावा मिल सकता है।