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अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े यानी 16 से 31 अक्टूबर के लिए घरेलू चीनी मिलों को 14 लाख टन चीनी बेचने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, आयातकों को 2 लाख टन चीनी बेचने का कोटा दिया गया है।

अब चीनी डीलर ज्यादा से ज्यादा 1,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। यह नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। डीलरों को यह स्टॉक अधिकतम 15 दिनों तक ही रखने की अनुमति होगी।

भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। देश में दालों की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में दालें विदेशों से मंगाई जाती हैं। 2024-25 में भारत ने करीब 7.3 मिलियन टन दालों का आयात किया था, जबकि घरेलू उत्पादन 25.7 मिलियन टन रहा।

भारत सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से आने वाले जूट के सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से भारतीय जूट मिलों को विदेशी सामान से मिल रही सस्ती कीमत की चुनौती से राहत मिलने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2025 में सरकार ने घरेलू बाजार में बिक्री के लिए चीनी मिलों को 24 लाख टन का मासिक कोटा दिया था। अक्टूबर 2024 में यह कोटा 25.5 लाख टन था। वहीं, सितंबर 2025 के लिए घरेलू बिक्री का कोटा 23.5 लाख टन तय किया गया था।

सरकार ने रबी सीजन के लिए कुल खाद की मांग करीब 380.96 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। इसमें यूरिया की मांग 199.27 लाख टन, DAP 55.07 लाख टन, MOP 16.4 लाख टन, कॉम्प्लेक्स खाद 79.12 लाख टन और SSP की मांग करीब 31.1 लाख टन रहने का अनुमान है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस साल बिहार में धान का उत्पादन करीब 154.39 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। ऐसे में 35 लाख टन का खरीद लक्ष्य पर्याप्त नहीं है।

भारत में तुअर दाल की जरूरत को देखते हुए अब ब्राजील भी तुअर की सप्लाई करने की तैयारी में है। ब्राजील से तुअर की पहली खेप अक्टूबर-नवंबर 2026 में भारत पहुंच सकती है। इस साल करीब 20 से 30 हजार टन तुअर आने की उम्मीद है। हालांकि, अगले साल ब्राजील से तुअर की सप्लाई और बढ़ सकती है।

इस खेप का निर्यात मैसूर की Silken Global Exports and Imports ने अपने FPO आधारित ब्रांड के जरिए किया है। निर्यात से किसानों को तुअर दाल का भाव 82 रुपये प्रति किलो मिला, जबकि स्थानीय बाजार में इसका भाव करीब 60 रुपये किलो है।

सरकार पश्चिम बंगाल में ‘सुफल बांग्ला’ के जरिए सुरक्षित भंडार वाले प्याज की खुदरा बिक्री की संभावना पर भी विचार कर रही है। इससे लोगों को प्याज खरीदने के लिए एक और विकल्प मिलेगा और सरकारी प्याज की पहुंच ज्यादा लोगों तक हो सकेगी।

भारत अपनी खाने के तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऑयल ईयर 2025-26 के पहले 10 महीनों यानी नवंबर से अगस्त के दौरान देश में 136.19 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 130.24 लाख टन था। यानी आयात में करीब 4.56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

गडकरी ने यह बात चीनी के MSP बढ़ाने की मांग के बीच कही। उन्होंने बताया कि ब्राजील में चीनी का उत्पादन भारत की तुलना में कम लागत पर होता है। भारत में चीनी उत्पादन की लागत करीब 33-34 रुपये प्रति किलो है, जबकि ब्राजील में यह करीब 23 रुपये प्रति किलो बताई गई।