हरियाणा सरकार ने किसानों को मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। सरकार इसके लिए भारी सब्सिडी भी दे रही है। इस योजना के तहत साल 2030 तक 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा रही है।
सरकार इस योजना के तहत शहद उत्पादन, पराग निष्कर्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस योजना के तहत अगले 10 सालों में शहद उत्पादन को बढ़ाकर 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है।
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हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने मधुमक्खी पालन के लिए नीति बनाई है। इस योजना के तहत सरकार मधुमक्खी पालन करने वालों को बक्से और उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। सरकार बक्सों पर 85 प्रतिशत और उपकरणों पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा, मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
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हरियाणा सरकार के मुताबिक, 2019-20 से 2023-24 तक 56,610 बक्से किसानों को दिए गए हैं, ताकि किसान मधुमक्खी पालन शुरू कर सकें। वहीं, मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि यह पहल किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और मधुमक्खी पालन से किसानों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं बन रही हैं।
