भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च से मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 5% कर दिया है । इसके अलावा, पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, भारत ने मसूर की दाल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी और 2024 में 30 लाख टन पीली मटर का आयात किया था।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने सरकार ने मसूर पर ड्यूटी घटा कर 5% की कर दी है। यह ड्यूटी 8 मार्च 2025 से लागू होगा। और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस साल 31 मई तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। अधिक घरेलू उत्पादन के कारण देश का कुल दाल आयात चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 55 लाख टन से वित्त वर्ष 2025-26 में घट सकता है। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार पीली मटर पर 15-20% आयात शुल्क लगा सकती है।
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पीली मटर का आयात 30 लाख टन होगा
सरकार ने शुरू में दिसंबर 2023 में पीले मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी और बाद में इसे 28 फरवरी तक तीन बार बढ़ाया। 2024 में भारत का पीली मटर का आयात 30 लाख टन रहा, जबकि कुल दालों का आयात 67 लाख टन था। पिछले साल दालों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था और कीमतें बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए आयात करना पड़ा।
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