उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्यभर में 7 हजार गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे। इस साल रबी सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने बम्पर बुवाई की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग जिलों के हिसाब से सरकारी गेहूं खरीद केंद्र बनाए हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं के MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद किसानों को गेहूं का दाम 2425 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। सरकार 15 जून तक गेहूं की खरीदी करेगी।
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष करीब 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 9 लाख हेक्टेयर अधिक है।
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सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद के लिए मथुरा में 68, आजमगढ़ मंडल में 165, आजमगढ़ जिले में 70, बलिया में 67 और मऊ में 31 केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा, राज्य में कुल करीब 7 हजार गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सहारनपुर में खाद्य विभाग ने गेहूं खरीद की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए जनपद में 86 क्रय केंद्र खोले गए हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी केंद्रों में बिक्री के लिए नवीनीकरण और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान साइबर कैफे, मोबाइल एप्लीकेशन और वर्तमान में चल रहे धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर जाकर नवीनीकरण करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, किसान पंजीकरण और आधार की फोटो कॉपी गेहूं खरीदी केंद्र पर ले जानी होगी।
