प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली योजना में विसंगतियों को दूर करके इसे किसान हितैषी बनाया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन में शुरू की गई थी और यह राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इस योजना के तहत, फसलों के लिए सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवरेज - बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक - किसानों के लिए बहुत ही उचित प्रीमियम पर प्रदान किया जा रहा है।
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"किसानों द्वारा अब तक भुगतान किए गए 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1.64 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में 5 गुना अधिक दावों का भुगतान किया गया है, उन्होंने आगे कहा।
दावों के निपटान में देरी पर डीएमके सदस्य कनिमोझी करुणानिधि के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए चौहान ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर कई उपाय किए हैं जैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान का आकलन करना। यह पाया गया कि बीमा दावा निपटान में देरी ज्यादातर राज्यों की वजह से होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करना भी राज्यों की जिम्मेदारी है और देरी के मामले में बीमा कंपनियों पर 12 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
