देश में 10 हजार नए FPO बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर से हुए सारे भाषण सुने हैं। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के समान है यही हमारा दृष्टिकोण है। विपक्ष की सरकार के समय कृषि के लिए बहुत कम बजट रहा है। विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चमत्कारिक काम हो रहे हैं।
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खाद्यान्न एवं फल-सब्जियों के उत्पादन में लगातार वृद्धि
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। खाद्यान्न एवं फल-सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सुव्यवस्थित रणनीति, अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार की नीति-रीति किसानों को सशक्त करने की है। किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी, मिट्टी नहीं जानते, वे किसान हित की बात करते हैं।
कृषि यंत्रीकरण के काम में भी तेजी आई
चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खेती में निवेश बढ़ा है व अल्पकालिक ऋण में भी काफी वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रीकरण के काम में भी तेजी आई है जिससे किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान भाइयों-बहनों को सहायता मिल रही है। इस योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 2.54 लाख करोड़ रु. से ज्यादा खाद सब्सिडी प्रधानमंत्री किसानों के लिए दी है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। चौहान ने कहा कि हम किसानों को किसी भी कीमत पर महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है।
बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई ताकि उपज के भाव कम होने पर किसानों को नुकसान नहीं हो। टमाटर, आलू, प्याज की राज्यों के माध्यम से खरीदी करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों के परिवहन की लागत केंद्र द्वारा वहन करने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है, अच्छे सुझावों पर विचार करके लागू करने का काम करेंगे।
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