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दिल्ली के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम को लिखा पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने दुख जताते हुए लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में AAP की सरकार है, लेकिन पूर्व

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Pooja Rai· Correspondent

2 जनवरी 2025· 2 min read

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दिल्ली के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम को लिखा पत्र

दिल्ली के किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम को लिखा पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने दुख जताते हुए लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में AAP की सरकार है, लेकिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है।केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया है।दिल्ली के किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने लिखा कि केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसानों को नर्सरी और टिशू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग़, पॉलीहाउस और कोल्ड चैन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहा है। और लिखा कि दिल्ली में AAP सरकार का किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम सहित अनेक योजनाओं का लाभ किसान नहीं ले पा रहे हैं। लिखा कि राजनैतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए, किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य हैं, दलगत राजनीति से उठकर AAP की सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत देनी चाहिए।

ये भी पढ़ें -नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, नहीं बढ़ेगी DAP की कीमत

कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में क्रियान्वयन नहीं होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।

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