भारत में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पहुंचाना दुनिया भर के ग्रामीण समुदायों और भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, यह बात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने कही।
अपने के इंटरव्यू में लैरियो ने कहा कि भारत में आईएफएडी के लिए तीन बड़े सवाल हैं, "हम किसानों के लिए कृषि को अधिक लाभकारी कैसे बना सकते हैं? हम उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? जबकि हम जलवायु संबंधी कई झटकों से निपट रहे हैं और हम खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कैसे बढ़ सकते हैं?"
आपको बता दें कि वैश्विक खाद्य संकट के संदर्भ में काम करने के लिए 1977 में IFAD की स्थापना की गई थी। यह एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो ग्रामीण समुदायों में भूख और गरीबी से निपटने के लिए काम करता है।
छोटे और सीमांत किसानों पर क्या कहा?
ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, लारियो ने कहा कि यह एक प्रमुख फोकस है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि छोटे किसानों को इनमें से कई जलवायु झटकों से निपटने के लिए कम से कम 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
86.2 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान
आपको बता दें कि 2015-16 की 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार, दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान भारत के सभी किसानों का 86.2 प्रतिशत हैं, लेकिन उनके पास खेती की कुल भूमि का केवल 47.3 प्रतिशत हिस्सा है।
IFAD अध्यक्ष ने कहा
उन्होंने कहा, "भारत के मामले में हम मौसमी जल की कमी, बढ़ते तापमान, अधिक लगातार सूखे को देख रहे हैं, इसलिए बहुत सारे निवेश हैं जो वास्तव में वैश्विक स्तर पर इन छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन कर सकते हैं। वैश्विक जलवायु वित्त में, हम जो देख रहे हैं वह यह है कि ये छोटे पैमाने के उत्पादक, करोड़ों ग्रामीण लोग, समग्र वैश्विक जलवायु वित्त का केवल एक प्रतिशत से भी कम प्राप्त कर रहे हैं।"
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सॉइल हेल्थ कार्ड पर ये कहा
लारियो ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' जैसी योजनाओं की सराहना की और कहा कि यह किसानों को व्यक्तिगत सुझाव देता है कि वे अपनी मृदा स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं, साथ ही उपचारित सिंचाई और अन्य जल-बचत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ बनी हुई हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत से किसान अभी भी जलवायु स्मार्ट प्रथाओं को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी भी निवेश जारी रखने की आवश्यकता है, हम भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के साथ निवेश कर रहे हैं।
छोटे किसानों को ये करने की जरूरत
उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा में, जहाँ हम जलवायु अनुकूल प्रथाओं में बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं, जो स्थिरता के साथ-साथ आय को भी जोड़ते हैं।" उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये छोटे पैमाने के किसान फसल विविधीकरण, बेहतर जल प्रबंधन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, और सामुदायिक बीज बैंक बनाकर या सूखा सहन करने वाले बीजों का उपयोग करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
कृषि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत
उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान है और यह लगभग 42 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है। इसलिए भले ही बहुत प्रगति हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि गरीब समर्थक समावेशी मूल्य श्रृंखला में निवेश जारी रखना और छोटे पैमाने के उत्पादकों को बाजारों से जोड़ना मौलिक बना हुआ है। उन्होंने इस क्षेत्र में निजी पूंजी लाने पर भी जोर दिया। लारियो ने मेघालय का उदाहरण दिया, जहां IFAD ने कई बाजार-संचालित उद्यमों को बढ़ावा दिया है और उनका विकास किया है, जो कृषि-उद्यमियों को इनक्यूबेशन, मेंटरिंग, ऋण और बाजारों तक पहुंच दे रहे हैं।
भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का किया निवेश
आईएफएडी के अनुसार, पिछले 45 वर्षों में इसने भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे 6 मिलियन से अधिक परिवारों तक पहुँच बनाई गई है। उन्होंने कहा, "हमारा ध्यान महिलाओं, आदिवासी समुदायों, छोटे पैमाने के उत्पादकों में निवेश करने और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहा है।"
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