सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा घटाई है ताकि दाम नियंत्रित रहें और जमाखोरी रोकी जा सके। अब खुदरा दुकानदार व बड़ी रिटेल चेन प्रति आउटलेट 8 टन, थोक व्यापारी 2,000 टन और आटा मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही स्टॉक रख पाएंगी। कारोबारियों को हर शुक्रवार ऑनलाइन स्टॉक बताना होगा, वरना कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहारों से पहले कीमतें स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
भारत सरकार ने एक बार फिर गेहूं के भंडारण की सीमा (stock limit) घटा दी है। अब खुदरा दुकानदार और बड़ी रिटेल चेन अपने एक आउटलेट पर अधिकतम 8 टन गेहूं ही रख पाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 10 टन थी। थोक व्यापारियों के लिए सीमा 3,000 टन से घटाकर 2,000 टन कर दी गई है। आटा मिल जैसे प्रोसेसर अपनी उत्पादन क्षमता के आधार पर ही स्टॉक रख सकेंगे, जैसे अगर किसी मिल की मासिक क्षमता 2,000 टन है तो वह सितंबर से मार्च 2026 तक अधिकतम 8,400 टन गेहूं रख पाएगी।
इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन
सरकार का कहना है कि यह कदम त्योहारों से पहले गेहूं की कीमतों को काबू में रखने और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन (117.5 मिलियन टन) और 30 मिलियन टन से ज्यादा की सरकारी खरीद हुई है, फिर भी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं बाजार में आए ताकि दाम स्थिर रहें।
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हर शुक्रवार को स्टॉक अपडेट करना होगा
सरकार ने आदेश दिया है कि सभी व्यापारी और मिलें हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। अगर कोई व्यापारी यह नियम नहीं मानता या तय सीमा से ज्यादा गेहूं रखता है, तो उस पर Essential Commodities Act, 1955 के तहत कार्रवाई होगी।
गेहूं का औसत खुदरा भाव 31.51 रुपये किलो
फिलहाल, पूरे देश में गेहूं का औसत खुदरा भाव 31.51 रुपये किलो और आटे का भाव 36.81 रुपये किलो है। कीमतें पिछले हफ्ते से थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन पिछले एक साल में गेहूं 2.3% और आटा 3.2% महंगा हुआ है। हालांकि यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की तुलना में काफी कम है। MSP 2022-23 के 2,125 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2024-25 में 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
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