मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खेती-किसानी को और आसान बनाने और लागत को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है. राज्य सरकार 'कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना' के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है. राज्य में जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं, राज्य सरकार उन्हें 8 लाख रुपये तक की सहायता देगी.
मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक़ वह इस योजना के तहत हर साल 1 हजार कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण करने का टारगेट रखा है. कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजट भी तय कर दिया है. योजना के तहत अनुदान पाकर स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक अपने केंद्र के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और ट्रैक्टर की खरीद भी कर सकते हैं. कृषि विभाग मशीनों के रखरखाव, मरम्मत और सब्सिडी आदि में मदद करेगा. यहां पर कृषि से जुड़ी मशीनें मौजूद होंगी, जो किसान खरीद या किराए पर ले सकेंगे. यहां खरीदी जाने वाली कृषि मशीनों पर किसानों को छूट भी दी जाएगी.
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FPO को 18 लाख रुपये तक की की वित्तीय सहायता
राज्य कृषि विभाग के मुताबिक़ किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का टारगेट रखा गया है. इसके अलावा 5 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा दी जा रही है. इससे किसानों को फसल प्रबंधन से लेकर खेती की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है और उनकी उपज को मार्केट तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है.
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