किसानों की बेहतरी के लिए सरकारें तो अपने स्तर काम करती ही रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में किसान भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो खेत-किसानी में नई टेक्नोलॉजी, नए तरीकों को अपना रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर इस दिशा में ठीक तरीके से काम किया गया तो, एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा बेहतर बनाया जा सकता है। हाल ही में, कृषि मंत्रालय ने 2024-25 के खरीफ सीज़न के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद और बढ़ गई है। हालांकि एक सच ये भी है कि, धान के अलावा दूसरी फसलों के लिए एमएसपी संचालन नरम बना हुआ है, और व्यापार की शर्तें ज्यादातर मामलों में किसानों के खिलाफ बनी हुई हैं।
आंकड़े बताते हैं कि कुछ सालों तक मजबूत रहने के बाद, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि 2023-24 में घटकर केवल 1.4% रह गई, क्योंकि मॉनसून की हल्की बारिश के कारण दालों और दूसरी बागवानी फसलों के उत्पादन में गिरावट आई। वित्त वर्ष 2025 की पहली की पहली तिमाही में, कृषि अर्थव्यवस्था एक साल पहले के 3.7% की तुलना में 2% बढ़ी। अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में कृषि के लिए GVA वृद्धि 3-3.2% आंकी है।
पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, 2024-25 के ख़रीफ़ सीज़न में खाद्यान्न उत्पादन 5.4% की साल-दर-साल वृद्धि के साथ 164.7 मिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि MSP पर खरीद अब बहुत निचले स्तर से बढ़ानी होगी। आयात शुल्क में हालिया बढ़ोतरी के बाद जहां खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें बढ़ी हैं, वहीं सोयाबीन और दूसरी तिलहनों के किसानों को मुश्किल में डाल दिया गया है, क्योंकि MSP संचालन के अभाव में व्यापार से मुनाफा कम हो रहा है।
रबी की फसल
खेती-किसानी से जुड़े जानकारों का कहना है कि जून-सितंबर के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश की वजह से मिट्टी की उच्च नमी का फायदा उठाते हुए रबी यानि सर्दियों के मौसम में गेहूं, सरसों और चना का रकबा बढ़ना तय है। रबी की बुवाई, जो अभी शुरू हुई है, जोरदार रहने की उम्मीद है। इन चार महीनों के दौरान कुल बारिश, जिसके दौरान देश में वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक होता है, बेंचमार्क आंकड़े से 8% ज्यादा थी। इसके अलावा, अधिशेष वर्षा ने ये सुनिश्चित किया है कि, देश के 155 प्रमुख जलाशय अपनी क्षमता का 86% तक भरे हुए हैं, जो एक साल पहले की तुलना में 25% ज्यादा है। अगर मार्च और अप्रैल में कटाई के समय मौसम का मिजाज अच्छा रहता है, तो बेहतर अनाज उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है।
तिलहन और दालों का आयात घटेगा
कृषि मंत्रालय ने सोयाबीन और सरसों जैसे तिलहनों की MSP पर खरीद की घोषणा की है। 2024-25 फसल वर्ष (खरीफ और रबी सीजन) के लिए तिलहन उत्पादन का अनुमान 44.75 मीट्रिक टन है, जो पिछले साल के 39.66 मीट्रिक टन की तुलना में 13% ज्यादा है। सितंबर में, सरकार ने खाद्य तेल, पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी पर आयात शुल्क 20% बढ़ा दिया था। व्यापार निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि तिलहन फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण, खाद्य तेलों का आयात 2023-2024 में 16 मीट्रिक टन के मुकाबले 2024-2025 तेल वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में 15 मीट्रिक टन तक गिरने की संभावना है। बता दें कि भारत अपनी खाद्य तेलों की लगभग 58% मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
अधिक उत्पादन संभावनाओं के साथ दालों का आयात भी गिर सकता है। चने का उत्पादन, जो भारत के दलहन उत्पादन का 50% है, 13.65 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 फसल वर्ष में 11.03 मीट्रिक टन से 24% अधिक है। पिछले साल, चने की फसल प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण प्रभावित हुई थी, जिसके कारण सरकार को प्रमुख दालों की किस्म के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले पीले मटर और देसी चने पर आयात शुल्क में ढील देनी पड़ी थी।
खाद्य मुद्रास्फीति और कीमतों पर प्रभाव
ग्रामीण उपभोग भी मुद्रास्फीति का एक कार्य है। सरकार 2024-25 फसल वर्ष में 341.55 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद खाद्य कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं हैं। खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI), खाद्य मुद्रास्फीति का सूचकांक, अक्टूबर के लिए 10.87% (अनतिम) पर आया और ग्रामीण और शहरी के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दर क्रमशः 10.69% और 11.09% थी। अक्टूबर में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और तेल और वसा की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। सीपीआई में खाद्य कीमतों की हिस्सेदारी 50% के करीब है।
सबसे बड़ी ख़रीफ़ फसल चावल का उत्पादन चालू खरीफ सीजन (2024-25) में 119.93 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि चालू फसल वर्ष में कुल उत्पादन रिकॉर्ड 136.3 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चालू फसल वर्ष में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 115 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इससे पर्याप्त घरेलू आपूर्ति, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित होगी और भारत को महत्वपूर्ण रबी फसलों के आयात का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि फिलहाल काटी जा रही खरीफ फसलों के आंकड़े बहुत उम्मीदों वाले लग रहे हैं, लेकिन आने वाले महीनों में अनियमित मौसम रबी की उपज को प्रभावित कर सकता है। 2022 और 2023 में, मार्च में गेहूं की कटाई से पहले गर्मी की लहरों और अधिशेष बारिश ने फसल की पैदावार पर काफी प्रभाव डाला था। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस साल गेहूं के बीज की 60% से अधिक किस्में जलवायु के अनुकूल हैं, जो उम्मीद की बड़ी वजह भी है। कम समय में ज्यादा बारिश और गर्मी की लहरों जैसी अनियमित मौसम की घटनाओं ने प्याज, टमाटर और सब्जियों जैसी कई बागवानी फसलों की उपज को भी प्रभावित किया है, जिससे कीमतों में अस्थिरता आई है।
