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UNION BUDGET 2025: किसानों के लिए खजाना खाली करेगी मोदी सरकार, 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी संभव

आम लोगों के साथ ही किसानों को भी इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि, उनकी ये उम्मीद पूरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। खबरों को मुताबिक मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानो

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Jalish· Correspondent

24 जनवरी 2025· 2 min read

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UNION BUDGET 2025: किसानों के लिए खजाना खाली करेगी मोदी सरकार, 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी संभव

UNION BUDGET 2025: किसानों के लिए खजाना खाली करेगी मोदी सरकार, 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी संभव

आम लोगों के साथ ही किसानों को भी इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि, उनकी ये उम्मीद पूरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। खबरों को मुताबिक मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों के लिए आवंटन 15 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो ये पिछले 6 सालों में कृषि क्षेत्र में आवंटन सबसे ज्यादा होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि, सरकार का फोकस ग्रामीण भारत की इनकम बढ़ाने पर बहुत ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें पिछली बार के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन में बजट में किया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1.75 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 18.75 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग

कहां इस्तेमाल होगा बढ़ा हुआ बजट?

खबरों की माने तो सरकार कृषि क्षेत्र के आवंटन बढ़ाने का ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल ज्यादा उपज वाले बीज तैयार करने के साथ ही भंडारण क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर करना चाहती है। बताया जा रहा है कि, सरकार दलहन, तिलहन, सब्ज़ियों, और डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि, बढ़े हुए बजट में कुछ हिस्से का इस्तेमाल नई किस्मों को विकिसित करने के रिसर्च पर भी किया जाए। अभी सरकार इसके रिसर्च पर करीब 9, 941 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

कर्ज की सीमा बढ़ेगी

सरकार कर्ज की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहती है। फसल बीमा का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। अभी सरकार किसानों को KCC यानि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज देती है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी।

ये भी देखें: 2047 तक विकसित के ख्वाब को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन से 7 जरूरी कदम उठाने होंगे?

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