19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए जा चुके हैं। किस्त पाने के लिए जमीन और बैंक खाता PM-KISAN पोर्टल व आधार से लिंक होना जरूरी है। एक स्टडी में पाया गया कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती में निवेश बढ़ाने में मदद करती है।
देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
कब हुई थी शुरूआत?
PM-KISAN योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी और अब तक सरकार देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दे चुकी है। यह पैसा किसानों को खाद–बीज जैसे इनपुट खरीदने और शिक्षा, इलाज व अन्य जरूरतों में मदद करता है।
ये जरूरी
इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनकी जमीन का रिकॉर्ड PM-KISAN पोर्टल से लिंक हो, और जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों। सरकार समय-समय पर गांव स्तर पर कैंप चलाकर उन किसानों को भी जोड़ रही है जो पात्र हैं लेकिन अभी योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं।
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फार्मर रजिस्ट्री क्यों?
2019 में इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया कि PM-KISAN की किस्तें किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने, खेती में निवेश बढ़ाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार रही हैं।
सरकार अब किसानों के लिए एक ‘फार्मर रजिस्ट्री’ भी बना रही है, जिससे भविष्य में किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कागजी प्रक्रिया से गुजरना न पड़े और सभी सुविधाएँ आसानी से मिल सकें।
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