यूपी में खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त, सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी निलंबित

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फिलहाल प्रदेश में 15 लाख 91 हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं. खरीफ 2024 में अब तक 32 लाख 7 हजार मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में साढ़े चार लाख मीट्रिक टन अधिक है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री बार बार ये बात साफ़ कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है. दिक्कत केवल जमाखोरी और कालाबाजारी की है। सीएम योगी ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है और किसानों से भी खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है।वहीं राज्य के कृषि मंत्री शाही ने कहा है कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फिलहाल प्रदेश में 15 लाख 91 हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं.

जिला कृषि अधिकारी हुए निलंबित
कृषि मंत्री ने ट्वीट कर इसी मामलें में सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 1196 फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं. जबकि 132 थोक विक्रेताओं को नोटिस, 13 को निलंबन और 4 का लाइसेंस रद्द किया गया है. 93 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन्होंने बताया कि महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बिना जोत के ही दर्जनों बोरी यूरिया उठा ली. मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा.

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रबी सीजन के लिए खाद की इतनी मांग
कृषि मंत्री ने बताया कि रबी 2025-26 सीजन के लिए इस बार 138.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य तय किया गया है. पिछले वर्ष 132.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की बुवाई हुई थी। शाही ने कहा कि रबी सीजन के लिए 41 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 17 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 7.08 लाख मीट्रिक टन एनपी, 1.78 लाख मीट्रिक टन एसएसपी और 2 लाख मीट्रिक टन पोटाश की मांग भारत सरकार से की जाएगी.

10 लाख क्विंटल अनुदानित बीज होगा उपलब्ध
उन्होंने बताया कि रबी सीजन में किसानों को 10 लाख क्विंटल अनुदानित बीज उपलब्ध कराया जाएगा. गेहूं, जौ, मक्का, राई और अलसी समेत दलहन-तिलहन के बीज किसानों तक पहुंचाए जाएंगे. किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 12.80 लाख मिनी किट भी उपलब्ध कराई जाएगी. गन्ना किसानों को गन्ने के साथ ही दलहन-तिलहन की बोवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराई जाएगी.

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