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यूपी के इन 17 जिलों में खुलेंगे 50 उड़द खरीद केंद्र, जानिए कितनी है MSP?

NAFED ने यूपी के 17 जिलों में 50 खरीद केंद्र खोलकर उड़द की MSP पर खरीद करने का फैसला किया है। किसान 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से फसल बेच सकेंगे और 3 दिन में पैसा सीधे खाते में मिलेगा। रजिस्ट्रे

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Pooja Rai· Correspondent

13 दिसंबर 2025· 2 min read

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यूपी के इन 17 जिलों में खुलेंगे 50 उड़द खरीद केंद्र, जानिए कितनी है MSP?

यूपी के इन 17 जिलों में खुलेंगे 50 उड़द खरीद केंद्र, जानिए कितनी है MSP?

NAFED ने यूपी के 17 जिलों में 50 खरीद केंद्र खोलकर उड़द की MSP पर खरीद करने का फैसला किया है। किसान 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से फसल बेच सकेंगे और 3 दिन में पैसा सीधे खाते में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और खरीद 29 जनवरी 2026 तक चलेगी।

उत्तर प्रदेश के उड़द किसानों के लिए अच्छी खबर है। नेफेड (NAFED) राज्य के 17 जिलों में 50 उड़द खरीद केंद्र खोलने जा रहा है। इन केंद्रों पर किसान अपनी उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। इससे किसानों को बाजार में कम दाम मिलने की परेशानी से राहत मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

आत्मनिर्भर दाल योजना के तहत खरीद
यह खरीद नेफेड की 'आत्मनिर्भर दाल योजना' के तहत की जा रही है, जिसमें किसानों से सीधे फसल खरीदी जाती है। उड़द की खरीद 29 जनवरी 2026 तक चलेगी। नेफेड के मुताबिक एमडी दीपक अग्रवाल के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया है। किसान को उपज बेचने के तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।

ये भी पढ़ें - खेती की बात अब सचिवालय में नहीं, सीधे खेत पर होगी: मुख्यमंत्री योगी

इन जिलों में खुलेंगे खरीद केंद्र
यूपी के ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बदायूं, बरेली, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सोनभद्र, सीतापुर और शाहजहांपुर समेत कुल 17 जिलों में उड़द खरीद केंद्र खोले जाएंगे। किसान अपनी फसल सीधे इन केंद्रों पर लाकर बेच सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। किसान e-समृद्धि ऐप के जरिए या नजदीकी नेफेड केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा।

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