महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ और फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में ₹18,000 करोड़ का फसल बीमा, प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद और ₹3 लाख मनरेगा सहायता शामिल है। फसल नुकसान के लिए ₹6,175 करोड़ और रबी फसलों के लिए अतिरिक्त ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। यह राहत 29 जिलों के किसानों को मिलेगी, जहां 68 लाख हेक्टेयर फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस राशि से राज्य के 29 जिलों और 253 तहसीलों के किसानों को सहायता दी जाएगी। पैकेज में फसल बीमा, नकद सहायता, मनरेगा सहायता, और फसल मुआवजा जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।
₹18,000 करोड़ का फसल बीमा पैकेज
राज्य सरकार किसानों के बीच ₹18,000 करोड़ रुपये से अधिक का फसल बीमा पैकेज वितरित करेगी।इसके तहत हर किसान को औसतन ₹17,000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी ताकि फसल नुकसान की भरपाई हो सके।
नकद और मनरेगा के माध्यम से सहायता
किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹47,000 नकद सहायता दी जाएगी।इसके अलावा मनरेगा (NREGA) के तहत प्रति हेक्टेयर ₹3 लाख तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी, जिससे खेतों की बहाली और मजदूरी कार्यों में राहत मिलेगी।
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फसल नुकसान और रबी सीजन के लिए विशेष राहत
फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ₹6,175 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।साथ ही रबी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिसके लिए ₹6,500 करोड़ की आवश्यकता होगी।
घर, दुकान और पशुधन को भी मिलेगा मुआवज़ा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण और दुकानदारों व पशुपालकों को भी राहत दी जाएगी।
अब तक NDRF नियमों के तहत केवल तीन पशुओं तक का मुआवज़ा मिलता था, लेकिन अब हर मृत पशु का मुआवज़ा दिया जाएगा
बाढ़ से भारी नुकसान, 68 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राज्य में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती हुई थी, जिनमें से लगभग 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा और पुनर्वास में बड़ी मदद देगा।
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