गन्ना और चीनी उद्योग को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान?

देश के गन्ना एवं चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में इस उद्योग को और आगे बढ़ाने और किसानों को लाभ देने के लिए राज्य की योगी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए राज्य के गन्ना किसानों को कम लागत में बेहतर और अधिक उत्पादन लेने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में जीवीओ में लगातार वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2016-17 की तुलना में गन्ना क्षेत्रफल में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादकता में 16 प्रतिशत और उत्पादन में 68 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. इसके अलावा, 52 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है।
वर्ष 2023-24 में गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट 1,24,198 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,32,024 करोड़ रुपये हो गया है और 2027-28 तक इसे 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान गन्ना उत्पादन में 7 प्रतिशत और गुड़ उत्पादन में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य है।

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चीनी मिलों की रिकवरी दर बढ़ाकर 10.50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसमें चीनी मिलों की रिकवरी दर को 9.56 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.50 प्रतिशत तक ले जाना शामिल है। इसके अलावा भण्डारण क्षमता में 4 लाख क्विंटल की वृद्धि करने और कुशल कर्मचारियों को 15 मई 2025 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त करने की भी योगी सरकार की योजना है.

एक सरकारी बयान के मुताबिक सरकार ने 65 लाख पंजीकृत और 46.5 लाख आपूर्तिकर्ता गन्ना किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है. मार्च 2025 तक सरकार ने 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.

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