केंद्र सरकार का 'Pulse Mission' पंजाब के किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?

पंजाब लंबे समय से गेहूं और धान की खेती पर निर्भर रहा है, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इनमें भूजल का अत्यधिक दोहन, मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गिरावट और कृषि आय में गिरावट शामिल है। इसीलिए राज्य को वर्तमान में कृषि विविधीकरण की आवश्यकता है। Pulse Mission पंजाब को ऐसा करने में मदद कर सकता है।

दालें विविधीकरण के लिए आदर्श हैं क्योंकि इन्हें धान की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इन्हें खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित खरीद के साथ, किसानों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गेहूं और ज्यादा पानी की खपत करने वाले धान से हटाकर - जो कि वर्तमान में पंजाब की लगभग 90% फसल को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में कवर करता है - दालों जैसे अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह साल के मिशन, जिसे 'Pulse Mission' कहा जाता है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। यह पहल तीन प्रकार की दालों पर ध्यान केंद्रित करेगी: तुअर (अरहर), उड़द (मैश), और मसूर। इसमें NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) और NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन) जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​​​शामिल होंगी जो अगले चार वर्षों में ऐसी एजेंसियों के साथ पंजीकृत किसानों से इन दालों की खरीद करेंगी।

ये भी पढ़ें - सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रयासरत : चौहान

Pulse Mission पंजाब के किसानों के लिए होगी कारगर
केवल गेहूं और धान ही नहीं बल्कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग हाल के वर्षों में पंजाब के किसानों द्वारा उठाए गए सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रही है। यह घोषणा कि केंद्रीय एजेंसियां ​​अगले चार वर्षों तक दालें खरीदेंगी, इस मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, पंजाब के किसान अपनी जमीन के एक हिस्से पर दालें उगाकर Pulse Mission से लाभ उठा सकते हैं और उन्हें बाजार में उतार-चढ़ाव या बिचौलियों द्वारा शोषण का डर नहीं रहेगा।
पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में दलहन की खेती में भारी गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण गेहूं और धान के लिए सुनिश्चित एमएसपी है, जिससे किसानों को कम सुरक्षित फसलों में निवेश करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। Pulse Mission इस प्रवृत्ति को उलट सकता है।

ये भी पढ़ें - चाय की खेती के लिए राज्य सरकार दे रही है प्रति हेक्टेयर ₹2.47 लाख की सब्सिडी

पंजाब में दलहन की खेती में भारी गिरावट
पिछले कुछ वर्षों में, भारत के कुल दाल उत्पादन में पंजाब का योगदान काफी कम हो गया है। 1960 के दशक में, राज्य में ख़रीफ़ और रबी दोनों मौसमों में लगभग 9.17 लाख हेक्टेयर में दालों का उत्पादन होता था, जिससे कुल 7.26 लाख टन का उत्पादन होता था। लेकिन 2023-24 तक, दालों का रकबा घटकर केवल 23,000 हेक्टेयर रह गया, जिसमें ग्रीष्मकालीन मूंग का 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है, जो रबी या खरीफ फसल के मौसम के अंतर्गत नहीं आता है।
यह भारी गिरावट रबी सीज़न में सबसे अधिक स्पष्ट है, जहां दालों का रकबा 1960 के दशक की शुरुआत में 8.81 लाख हेक्टेयर से घटकर अब मात्र 4,000 हेक्टेयर रह गया है। इसी तरह, ख़रीफ़ सीज़न में, अरहर (अरहर), मूंग और मैश जैसी दालों का रकबा 1985-86 में 99,000 हेक्टेयर से घटकर आज केवल 6,000 हेक्टेयर रह गया है।

पंजाब को सालाना लगभग 6 लाख टन दाल की आवश्यकता
इण्डियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ , पंजाब की औसत दाल उपज लगभग 1,100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत 907 किलोग्राम से अधिक है। मुद्दा यह है कि राज्य अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त दालों का उत्पादन नहीं कर रहा है - पंजाब को सालाना लगभग 6 लाख टन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, ग्रीष्मकालीन मूंग के तहत क्षेत्र के आधार पर इसका उत्पादन 30,000 टन से 60,000 टन के बीच होता है, जो काफी भिन्न होता है।

Pulse Mission इस आपूर्ति अंतर को भी दूर करने में मदद कर सकता है। दालों की ओर रुख करके, पंजाब अपने चावल के क्षेत्र को कम कर सकता है, जो वर्तमान में 3.2 मिलियन हेक्टेयर तक फैला हुआ है, और गेहूं का क्षेत्र, जो लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जिससे अधिक टिकाऊ फसल रोटेशन प्रणालियों के लिए जगह बन सकती है।
ये देखें -