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किसानों के लिए बड़ा मौका, अब 60% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम-कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक लिए जाएं

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Pooja Rai· Correspondent

27 नवंबर 2025· 2 min read

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किसानों के लिए बड़ा मौका, अब 60% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप

किसानों के लिए बड़ा मौका, अब 60% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पीएम-कुसुम योजना के तहत 60% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक लिए जाएंगे और चयन ई-लॉटरी सिस्टम से होगा।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस साल एक खास खुशखबरी आई है। कृषि विभाग ने घोषणा की है कि वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 40521 सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे। यह योजना पूरी तरह किसानों के हित में है ताकि वे सिंचाई के लिए बिजली या डीज़ल पर निर्भर न रहें और खेती की लागत कम हो सके।

आवेदन की तारीख
इस योजना के लिए आवेदन 26 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे और 15 दिसंबर 2025 तक किसान आवेदन कर सकेंगे। चयन ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा, यानी आवेदन करने वाले सभी किसानों को बराबर मौका मिलेगा।

योजना क्यों जरूरी है?
कई किसानों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं होती या डीज़ल के खर्च से खेती महंगी पड़ती है। सोलर पंप लगाने से सिंचाई की लागत लगभग शून्य हो जाती है, बिजली की समस्या खत्म, फसल उत्पादन बढ़ेगा और लंबे समय तक बिना खर्च पानी उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें - गांव से ग्लोबल तक: भारत का डेयरी सफर

कैसे करें आवेदन?
किसान आवेदन कर सकते हैं कृषि विभाग की वेबसाइट पर
🔗 agriculture.up.gov.in
यहां जाकर "Solar Pump Booking" पर क्लिक करना होगा।

किन किसानों को प्राथमिकता मिलेगी?

जिन किसानों के पास कृषि भूमि है

जिन्होंने पहले यह लाभ नहीं लिया

जिनके खेत में सिंचाई की समस्या है

नलकूप वाले क्षेत्रों में पहली प्राथमिकता

केवल ₹5000 में मिल जाएगा मौका
आवेदन करते समय किसानों को ₹5000 का टोकन मनी जमा करना होगा।अगर किसान लॉटरी में चयनित नहीं हुए तो यह पैसा वापस कर दिया जाएगा।यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे डीज़ल का खर्च बचेगा, प्रदूषण कम होगा और सिंचाई कभी नहीं रुकेगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

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